कर्ज घेणाऱ्या लोकांचे अधिकार

 दिल्ली : वृत्तसंस्था - एखादा सामान्य नागरिक आपले कर्ज वेळेवर परत करू शकला नाही तर त्याला डिफॉल्ट घोषित केले जाते. मात्र त्यामुळे बँकांना किंवा वित्त कंपन्यांना त्याला त्रास देण्याचा अधिकार मिळतो असे नाही. त्यामुळे यासाठी अनेक नियम देखील बनवण्यात आले आहेत. मात्र सामान्य ग्राहकांना याची माहिती नसल्याने त्यांना धमकावून त्यांच्याकडून वसुली केली जाते. यामध्ये ग्राहकाला धमकावू नये, त्याचबरोबर तुम्ही ग्राहकांच्या घरी वसुलीसाठी फक्त सकाळी 7 ते संध्याकाळी 7 या वेळातच जाऊ शकता, अशाप्रकारचे देखील नियम बनविण्यात आले आहेत.

हे आहेत ग्राहकांचे पाच अधिकार

१) जाणकारांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कर्ज देणाऱ्या कोणत्याही बँकेने किंवा वित्तीय संस्थेने त्यासाठी योग्य पद्धत हाताळली पाहिजे. तारण म्हणून ठेवलेल्या वस्तू जप्त करण्याचा बँकेला अधिकार आहे.

मात्र नोटीस दिल्याशिवाय बँक यावर जप्ती आणू शकत नाही.

2) डिफॉल्टर घोषित करण्यात आल्यानंतर तुमचे कोणतेही अधिकार हिरावले जात नाहीत. त्यामुळे नियमांनुसार बँकेला तुम्हाला कर्ज परत करण्यासाठी काही कालावधी देण्याची गरज आहे. आणि त्यानंतर कोणतीही कारवाई करण्याचा त्यांना अधिकार आहे.

3) कर्ज घेणाऱ्याला त्यावेळी नॉन-परफॉर्मिंग एसेट म्हणजेच NPA मध्ये टाकले जाते. त्यानंतर 90 दिवसांनंतर देखील तो कर्ज परत करण्यास अपात्र असेल तर त्यानंतर त्याला 60 दिवसांची मुदत म्हणून एक नोटीस पाठवण्यात येते.

4) जर त्या नोटिशीनंतर देखील कर्जदार कर्ज परत करण्यास सक्षम नसेल तर पुढे बँकेला त्याचे तारण विकण्यास किंवा जप्त करण्याची परवानगी आहे. मात्र त्यावेळी देखील बँकेला 30 दिवसांची एक नोटीस जारी करावी लागते.

5) त्याआधी बँकेला त्या वस्तूची योग्य किंमत ठरवावी लागते. त्या विक्रीची जाहिरात देऊन त्याविषयी नोटीस देखील जारी करावी लागते. त्याचबरोबर लिलावानंतर मिळालेली अतिरिक्त रक्कम मागण्याचा कर्जदाराला अधिकार आहे.