न्यायालयीन माहिती

गॅस सिलिंडरचा विमा असतो,
हे तुम्हाला माहित आहे का ?

आपण एलपीजी गॅस
कनेक्शन खरेदी करतो,

गॅस आपल्या घरी येतो.
आपण नियमित सिलिंडर घेतो.

या सगळ्या व्यवहारात आपल्या
नावाने एक विमा निघालेला आहे,

याची आपल्याला
कल्पना तरी असते का..?

स्वयंपाकाच्या गॅसचा
आपल्या घरात अपघात,

स्फोट वगैरे झाला
तर आपण काय करतो..?

आपण उपचारांचा,
घरदुरूस्तीचा सगळा खर्च करतो.

कारण, आपला विमा आहे,
याचा आपल्याला पत्ताच नसतो...?

अपघाताच्या वेळी,
जर तो अपघात सदोष,

गॅस सिलिंडरमुळे किंवा
यंत्रणेमुळे झाला असेल,

तर विमा
कंपनीकडुन ग्राहकाला,

४० लाख रूपयां पर्यंत
 नुकसान भरपाई मिळू शकते...!!

जर नुकसान
मोठ्या प्रमाणावर असेल,

तर भरपाईची रक्कम
५० लाखापर्यंतही जाऊ शकते.

ही माहिती ना सरकार
आपल्याला देत, ना गॅस कंपन्या.

जर चुकून कघी
असा प्रसंग ओढवलाच,

तर गॅस कंपनीकडे विमा
मागायला विसरू नका...!!!!

ही माहिती सर्वांपर्यंत
पोहोचवा, सर्वाना कळु दे.

या करिता
नक्की शेअर करा...

धन्यवाद....

अभिकर्ता
भारतीय आयुर्विमा महामंडळ.
.
एल.पी.जी. गॅस सिलेंडरची "एक्सपायरी डेट" असते.
आपण ही आजचं तपासा!

जर आपल्या गॅस सिलेंडरची एक्सपायरी डेट संपली असेल तर तो गॅस सिलेंडर म्हणजे आपल्या घरात जिवंत बाॅम्ब असल्या सारखे आहे. त्यामुळे खालील सुचना वाचून आपल्या गॅस वितरकाशी खात्री करा आणि सुरक्षित रहा. कारण आपलं जीवन आपल्या घरच्यांकरता मौल्यवान आहे.

कसे ओळखाल आपला गॅल सिलेंडरची एक्सपायरी डेट.

सिलेंडरच्या पकडण्यासाठी जी गोल लोखंडी रिंग असते. त्याच्या खाली तीन रंगाच्या पट्ट्या असतात. त्यातील काळ्या रंगाच्या पट्टीवर गॅस सिलेंडरची एक्सपायरी डेट असते. यावर A,B, C आणि D अक्षर असल्याचे स्पष्ट होते. तसच या अक्षरांसोबत दोन अंक लिहिले असतात. या अक्षरांवरुन गॅस सिलेंडर ची एक्सपायरी डेट लक्षात येते.

उदाहरणार्थ :

A - जानेवारी ते मार्च

B - एप्रिल ते जून

C - जुलै ते सप्टेंबर

D - आॅक्टेबर ते डिसेंबर

या शब्दांनंतर जे दोन अंक लिहिले आहेत त्यावरून हे लक्षात घ्यावे!!!

समजा आपल्या गॅस सिलेंडरवर A16 लिहिले असेल तर त्या गॅस सिलेंडरची एक्सपायरी डेट अाहे मार्च 2016. म्हणजे हा गॅस सिलेंडर मार्च 2016 नंतर वापरणे गृहिणींसाठी घातक आहे.

कृपया याबाबत आपल्या गॅस वितरकाशी संपर्क करुन माहिती घ्या !!
*अधिक माहिती साठी खालील नंबरवर संपर्क करा व आपले कुटूंब सुरक्षित करा.*
9764431015
7798091409
9326359583
हा sms तुमच्या जवळच्या माणसां पर्यन्त जाऊ द्यात. 
तुमच्या 1 sms  मुळे अनेक गृहिणी   सेफ राहु शकतात.



*📚⚖ शेती आणि कायदा...*
**************************
*🔵👉🏽शेतरस्ता अडविल्यास शेतकऱ्यांनी काय करावे ?*

शेतकऱ्यांना शेतात शेत कसण्यासाठी  स्वतः किंवा मजुरांना घेऊन जावेलागते  ,बी ,बियाणे,खत,असतील किंवा शेतमाल निघाला असेल तर  बैलगाडी किंवा ट्रॅक्टर  वापरावा लागतो  परन्तु मुजोर लोक आपल्या बांधावरून जाण्यास अडवणूक करतात .
 शेतकरी जर तो रस्ता पूर्वापार वापरत असेल तर कुणालाही अडवणूक करता येत  नाही. त्या साठी तहसीलदारा कडे *मामलेदार न्यायालयात अधिनियम 1906 कलम 5  नुसार वादपत्र (अर्ज) दाखल करावे* .या मध्ये रस्ता अडविनाऱ्यास प्रतिवादी  करावे,
 अडवणूक केल्याची घटना  तारीख व वेळेसह सविस्तर लिहावी, त्यात   साक्षदार असल्यास नाव टाकावे,अर्जा खाली सत्यापन (verification )करावे  .योग्य ती तिकीट लावावी. सोबत ,दोन्ही शेताचे सातबारा जोडावे,कच्चा नकाशा  तलाठ्यांकडून घेऊन जोडावा.असल्यास साक्षदारांचे नाव द्यावेत
 हा अर्ज अडवणूक केल्याच्या घटनेपासून  पासून 6 महिन्याच्या  मुदतीत दाखल करावा लागतो.
 जुना रस्ता असून तो अडवू नये या साठी *तहसीलदारांना मामलेदार न्यायालय  कायदा 1906  कलम 5 नुसार शेतकऱ्यांना रस्ता पुर्ववत करून देण्याचा अधिकार  आहे .*
 तसेच जुना रस्ता जरी नसेल तरी जमीन महसूल कायदा कलम 143 नुसार
 कोणत्याही शेतकऱ्यांना जमीन कसण्यासाठी रस्त्याची मागणी करता येते.ही मागणी तहसीलदार यांना करावी लागेल.
 वहिवाट कायदा 1982 कलम15  नुसार 20 वर्षं अधिक काळ कोणत्याही  रस्त्यावरून  मग तो शेतात जाण्याचा  असो की घराचारस्ता  असल्यास त्या रस्त्यावरुन  जाण्यासाठी अधिकार प्राप्त होतो .तो अडविल्यास दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल  करता येतो .
 रस्त्यावरून जातांना अडवणूक करणे हा भा द वि कलम 341 नुसार गुन्हा होतो.
 शेतात जाण्यासाठीचा रस्ता अडवू नये या साठी अर्ज तहसीलदार न्यायालयात वरील  तरतुदी नुसार करता येतो  किंवा दिवाणी न्यायालयात दिवाणी प्रक्रिया कायदा  ऑर्डर 39  रूल 1 व 2 नुसार तात्पुरत्या मनाई आदेशा साठी अर्ज व निरंतर  मनाईआदेशा साठी दावा दाखल करता येतो.
 या सर्व कारवाई साठी तालुक्यातील जाणकार वकिलाची मदत घेतल्यास चांगले.

 *✍🏼अनिल वैद्य*
 माजी न्यायाधीश
 9657758555
 ✍✍✍
 *(लेखक स्वतः शेतकरी आहेत)*

                         *☘संकलन ☘*
                          *Anil Salve Sir*



आपल्या सर्वांसाठी MSEB संबधी एक उपयुक्त माहिती

वाढती वीज बिलांची आता ग्राहकांनीचं घ्यावी काळजी.

1) मीटर चे रिडींग घेण्यास येणाऱ्या व्यक्तीचे नाव, ID प्रूफ, आणि रिडींग घेतल्या तारखेला त्याची सही घेणे

2) *पुढल्या वेळेस हे रिडींग 30
दिवसांनी घेतले जाते का नाही ह्याची खात्री करणे.*

3) पुढल्या वेळेचे रिडींग 30 दिवसा नंतर घेण्यास आल्यास त्याला रिडींग घेण्यास मनाई करून त्वरित त्याची तक्रार विद्युत महामंडळाच्या अधिकाऱ्यानं कडे लेखी करणे.

4) बिल्डिंग सोसायटी असल्यास सेक्रेटरींनी आपल्या बिल्डिंगच्या वॉचमन कडून ह्या गोष्टी करावयास लावाव्यात.

100 रिडींग पर्यंत 3.76 रुपये प्रति युनिट आहे.

परंतु रिडींग 30 दिवसा नंतर घेतल्या मुळे रिडींग
* 100 च्या वर रिडींग गेल्यास हेच दर दुप्पट म्हणजेच 7.21 रुपये प्रति युनिट आहे.

 * 300 च्या वर रिडींग गेल्यास दर तिप्पट 9.95 रुपये प्रति युनिट आहे.

* 500 च्या वर रिडींग गेल्यास चौपट 11.31 रुपये प्रति युनिट आहे.

आपल्याला येणारे वाढीव बिल हे वरील एकमेव कारणाने येत आहेत, आमच्या विद्युत महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांमुळे सामान्य जनतेस भुर्दंड भरावयास लागत आहे.

तरी आपण सर्वांनी वरील गोष्टी कटाक्षाने पळून आमच्या  कर्मचाऱ्यांना वठणीस आणाव ही विनंती🙏
आपली,
-* *महाराष्ट्र वीज वितरण महामंडळ*💡
महावितरण तथा वीज मंडळाचे धोरणाविषयी......... जास्तीत जास्त विज ग्राहकांना हि माहिती पोहोचली पाहिजे ९९% ग्राहकांना हि माहिती माहित नाही

* वीज कायदा २००३ सेक्शन ५७ नुसार

१. नविन वीज कनेक्शन लेखी अर्ज केल्यापासून ३० दिवसात मिळते
- ३० दिवसात न दिल्यास प्रती आठवडा १०० रु. भरपाई ग्राहकास मिळते.

2. ट्रान्सफॉर्मर बिघडल्यास ४८ तासात विज कंपनिने स्वत: पुन्हा सुरु करणे.
- तसे न केल्यास प्रती ग्राहकास प्रती तास रु. ५० भरपाई ग्राहकास मिळते.

3. ग्राहकास स्वत:चे मीटर लावण्याचा अधिकार आहे
विज कायदा ५५ सेक्शन व परि. क्र. १७३११ दि. ७/६/२००५

4. सरासरी/अंदाजे किंवा मीटर चा फोटो न काढता ( मोटर शेतात असली तरी फोटो काढणे आवश्यक) वीज बिल आकारणे बाकायदेशीर आहे
- ग्रा.सं. कायदा १९८३, परि.क्र.१३६८५ दि. ६/५/२००५
भरपाई= प्रती आठवडा रु.१००

 ५. थकबाकी, वादग्रस्त बिल या करीता वीज पुरवठा बंद करण्साठी स्वतंत्र लेखी नोटीस देणे अनिवार्य
-विज कायदा २००३ सेक्शन ५६ वीज ग्राहक अटी व शर्ती क्र.१५

६. वीज पोल ते मीटर पर्यंत केबल/पोल इ.खर्च असल्सास परत मिळतो
- खर्च वीज कंपनिने करावयाचा असतो
 वीज ग्राहक अटी व शर्ती क्र.२१
(खर्च ग्राहकाने केल्यास पावतीच्या आधारे केलेला खर्च परत मिळतो)

७. नवीन वीज कनेक्शनला लागणारे पैसे घरगुती रु. १५००*ते *रु. २००० व क्रुषी पंप रु. ५०००
पोल, वायर, केबल, ई. खर्च वीज कंपनिचाच असतो*.

 ८. खेड्यात (शिवारात ) शेतात रात्री घरात वीज असणे अनिवार्य
- वीज वियमक आयोग आदेश त्यानुसार चौथा (४) योजना चालु*

९. *शेतात पोल, डीपी असल्सास प्रतिमाह रु. २००० ते रु. ५००० भरपाई (भाड) मिळत*े
- विज कायदा २००३ व लायसेंस रुल २००५
( मा. जिल्हा न्यायदंडाधिकारी विहित भरपाई देण्यास सक्षम अधिकारी)

१०. शाळा/ कॉलेज/ हॉस्पिटल ई. वीज दर कमर्शीअल जादा दर कमी करून मिळतो
M.E.R.C.आदेश केस क्र. १९/२०१२
( माहे अॉगस्ट २०१२ पासून फरक परत मिळतो, कं.परि.क्र.१७५ दि. ५/९/२०१२ निर्णय दि. १६/८/२०१२)

 ११. बैल, मनुष्य, गाय इ. वीजेच्या शॉकने जखमी/ मेल्यास त्याची संपुर्ण भरपाई वीज कंपनिने द्यावयाची ( मनुष्यहानी रु. ५ लाख भरपाई

आपली काहीही वीज बिलासबंदी तक्रार असल्यास खालील दूरध्वनी वर सम्पर्क साधावा !

अखिल भारतिय उपभोक्ता ( ग्राहक ) प्रतिबंध न्यायमंच

महाराष्ट्र राज्य.मो.
 18002333435

मी एक जागरूक युवा
नागरिक आहे
*आपन पण जागरूक

🔍जागो ग्राहक जागो🔎

*कृपया हा संदेश पुढे पाठवा..

List of documents required from builder to society Transfer



1. Fresh 7/12 extract or property card

2. Latest Ferfar

3. Development agreement with land lord (certified copy)

4. NA order copy

5. Layout plan copy

6. All sanction plan copies from corporation/pmrda/local authority

7. Search report original copy signed by advocate

8. Drainage layout drawing

9. Wiring layout drawing

10. Water line layout drawing

11. CCTV/door phone wiring layout drawing

12. Letter and NOC from bank stating that no dues pending against project loan

13. List of flat purchasers with their index 2 or agreement copies.

14. Details of NOC given to flat purchasers for taking loan and mortgaging flats to financial institutes.

15. All society records if society is registered by builder which includes approved bye law, original registration certificate,
Members list, meeting book, bank statement(pdcc bank) chief promoters submissions to registrar, form b, statement a,b,c etc.

15. All deposit amount details with handing over all amounts along with interest.

16. Light meter quotation forms with amount deposited with msedc for individual as well as common meters.

17. All documents submitted with PMC/pcmc/pmrda/town planing which includes water affidavit and other afidavits.

18. Copy of Commencement certificate,

19. Copy of completion certificate

20. All NOC given by local authority which includes road,tree,water,drainage,fire,lift,STP, etc.

21. Guarantee/warrantee details of lift, genset, pumps, video phone, and all amenities which requires guarantee warrantee

22. Transfer documents of all amenities like gym,hall, swiming pool,gardens etc.

23. Demarcation document from revenue as well from local body.

24. Contact details of security, cleaning,maintenance if any

25. AMC of lift,gen set and other amenities.

-------------------------------------






बिल्डरला पार्किंग विकता  येते का ?

सोसायटीमध्ये फ्लॅट घेताना 'पार्किंग'  हा जिव्हाळ्याचा विषय असतो. बिल्डर  फ्लॅट बरोबर पार्किंग देखील विकू शकतो  की नाही ह्या बद्दल  बरेचसे गैरसमज दिसून येतात.   ह्या बद्दलची थोडक्यात कायदेशीर माहिती आपण बघूया. ह्या बद्दलची  कायदेशीर माहिती थोडक्यात आपण बघूया.

पार्किंगचे २ प्रकार साधारणपणे कायद्याने ओळखले जातात.  १.  सामाईक  (कॉमन /ओपन)पार्किंग आणि स्टील्ट पार्किंग आणि २. कव्हर्ड / गॅरेज पार्किंग

महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट्स ऍक्ट (मोफा) १९६३ हा आद्य कायदा आणि नुकताच पारित झालेला रेरा कायदा यांच्यामध्ये बिल्डर-प्रमोटर ह्यांची कर्तव्ये , जबाबदाऱ्या आणि फ्लॅट ग्राहकांचे हक्क-अधिकार आणि  ह्यांचा उहापोह केलेला आढळून येतो. त्यामध्ये कॉमन जागा, ऍमिनिटीज ह्यांचाही समावेश होतो.  रेरा कायदा जरी पारित झाला असला तरी, मोफा कायदा त्याने रद्द झालेला नाही आणि मोफा कायद्याच्या  तरतुदी जो पर्यंत रेरा कायद्याच्या विरुद्ध होत नाहीत तो पर्यंत त्या लागू होतात.

सरकारने  संमत केलेली विकास नियंत्रण नियमावली  ( डेव्हलपमेंट कन्ट्रोल रुल्स )  लागू केलेली आहे आणि त्यामध्ये काळानुरूप बदल देखील केले जातात. ह्या नियमावलीप्रमाणे  फ्लॅट्सच्या संख्येनुसार सायकल, दुचाकी व चारचाकी वाहनांसाठी किती पार्किंग उपलब्ध करून द्यावे, यासंबंधीचे गणित दिलेले आहे. या गणितानुसार संबंधित इमारतीमध्ये तुम्ही किती पार्किंग उपलब्ध करून दिलेले आहे, याची माहिती दिल्याशिवाय पालिकेत त्या इमारतीचा बांधकाम नकाशा  संमत केला जात नाही. म्हणूनच प्रत्येक बहुमजली इमारतीला  पार्किंग देणे हे नियमाने बंधनकारक आहे.

कॉमन /ओपन पार्किंग आणि स्टील्ट पार्किंग बिल्डरला विकता येत नाही :

पूर्वी 'मोफा' कायद्याप्रमाणे सामाईक (कॉमन) एरिया आणि फॅसिलिटीज कोणत्या असतील ह्याचा उल्लेख जाहिरातीमध्ये करण्याची जबाबदारी बिल्डर  वर होती. आता  रेरा कायद्याच्या कलम २ (एन) मध्ये सामाईक (कॉमन) एरिया आणि फॅसिलिटीज कोणत्या ठेवायला लागतील  ह्याची स्पष्ट  यादीच  दिली आहे, तर उपकलम (iii ) मध्ये बेसमेंट, गच्ची, पार्क, प्ले एरिया ह्याच बरोबर  ओपन पार्किंगचा देखील स्पष्ट उल्लेख कॉमन फॅसिलिटीज मध्ये  केलेला आहे. ह्या ओपन पार्किंग मध्ये "स्टील्ट पार्किंग" चा देखील समावेश होतो. खरे तर "सामाईक /कॉमन ह्या नावामध्येच त्याचा अर्थ दडला आहे. ह्याच प्रश्नावर महत्वपूर्ण निकाल मा. सर्वोच्च न्यायालयाने, "नहालचंद लालूंचंद प्रा. लि . विरुद्ध पांचाली को.ऑप. सोसायटी (ए. आय. आर.  २०१० एस सी. ३६०७)'  ह्या केसमध्ये दिलेला आहे, तो आजही लागू होतो.

ह्या केस मध्ये मा. मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवताना मा. सर्वोच्च न्यायालायने नमूद केले की कॉमन किंवा ओपन पार्किंग हे काही 'मोफा' कायद्याच्या "फ्लॅट" च्या व्याख्येमध्ये बसत नाही आणि त्यामुळे ते विकण्याचा बिल्डरला अजिबात अधिकार नाही. त्याचप्रमाणे "स्टील्ट" पार्किंग देखील गॅरेज म्हणून विकण्याचा अधिकार बिल्डरला नाही; एकतर फ्लॅट विकताना कॉमन एरियाचे  पैसे प्रत्येक फ्लॅट धारकांकडून फ्लॅटच्या कार्पेट क्षेत्रफळाच्या प्रमाणात  बिल्डरने घेतलेलेच असतात, त्यामुळे बिल्डरांचे  आर्थिक नुकसान देखील होत नाही, अश्या   स्प्ष्ट शब्दात मा. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे.  त्यामुळे असे ओपन किंवा स्टील्ट पार्किंग बिल्डरला   विकता येत नाही, कारण त्याचा उपयोग हा सामाईक  असतो. त्याचप्रमाणे इमारत बांधून पूर्ण झाल्यानंतर बिल्डरला  जमीन आणि त्यावरील इमारत या दोन्हींचे खरेदीखत सोसायटीच्या नावाने करून देणे म्हणजेच कन्व्हेयन्स करून देणे बंधनकारक असते. त्यामुळे देखील अशी  ओपन जागा बिल्डरला फ्लॅट धारकाला पार्किंग म्हणून विकता येत नाही.

कव्हर्ड / गॅरेज पार्किंग  बिल्डरला विकता येते :
"इमारतीमधील  पार्किंगची अशी जागा की जिच्या तीनही  बाजू  भिंतींनी बंदिस्त असून वरती छत आहे, परंतु ज्यामध्ये ओपन पार्किंगसारख्या बंदिस्त नसलेल्या पार्किंग जागेचा  समावेश होत नाही" अशी व्याख्या  रेरा कायद्याच्या कलम २ (वाय) अन्वये "गॅरेज" ची केलेली आहे. ह्यालाच आपण व्यावहारिक भाषेत 'कव्हर्ड पार्किंग' म्हणतो. परंतु  रेरा नियमावली   नियम २ (जे ) अन्वये कव्हर्ड पार्किंगची  व्याख्या करण्यात आली आहे ती थोडी वेगळी आहे , ज्यात बांधकाम नियमावलीप्रमाणे मान्य झालेली बंदिस्त किंवा आच्छादित पार्किंग जागा  असे नमूद केले आहे. ह्या मध्ये सध्या उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या "मेकॅनाइज्ड  पार्किंग" चा देखील समावेश होतो.    महारेराच्या  वेब साईटवर प्रसिद्ध झालेल्या एफ. ए. क्यू (सामान्यपणे  विचारलेले जाणारे प्रश्न)  क्रमांक - ९ च्या अनुषंगाने    उत्तरादाखल कॉमन पार्किंग विकता येणार नाही, पण  नियम २ (जे )  मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 'कव्हर्ड पार्किंग' विकता  येईल असे नमूद केल्याचे दिसून येते. त्याच प्रमाणे रेरा कायद्यामध्ये दिलेल्या करारनाम्याच्या मसुदा पाहिल्यास त्यात देखील  देखील कव्हर्ड पार्किंग विकता  येईल, मात्र त्याची किंमत  फ्लॅटच्या किंमतीपेक्षा  स्वतंत्रपणे दाखवावी  करावी लागेल असे नमूद केल्याचे  दिसून येते. काही सभासदांनी मोकळ्या कॉमन पार्किंगमध्ये मंजूर नकाशाच्या विरुद्ध लोखंडी ग्रील लावून स्वतःच  'कव्हर्ड' पार्किंग तयार केल्याच्या घटनाही दिसून येतात, मात्र हे कायद्याला अपेक्षित नाही.

कायदयाने पार्किंग कुठले  विकता येते किंवा कुठले नाही ह्याची आपण थोडक्यात माहिती घेतली. परंतु कुठलाही कायदा लागू होतो की नाही हे त्या त्या केसच्या पार्श्वभूमीवर अवलंबून असते. कायदा त्याच्या जागी असला  तरी सध्या वाहनांची वाढलेली संख्या बघता कितीही पार्किंग उपलब्ध करून दिले तरी ते कमीच आहे. घरी किंवा कामाच्या ठिकाणी गाडी पार्किंगला जागा नाही, म्हणून कित्येक लोक आता ओला -उबर सारख्या पर्यायांचा विचार करायला लागले आहेत. समजा कव्हर्ड पार्किंगचा प्रश्न सुटला तरी सोसायट्यांमध्ये कॉमन  पार्किंग वरून बरेचसे वादविवाद होत असतात आणि अश्या वेळी प्रथम आलेल्यास प्रथम प्राधान्य किंवा लॉटरी काढून वार्षिक स्लॉट ठरविणे असे उपाय उप-नियमांप्रमाणे केले जातात. अश्या   प्रकारात सर्वांनी  तारतम्य बाळगणे जास्त जास्त उचित ठरते.


बिल्डरला पार्किंग विकता  येते का ?

सोसायटीमध्ये फ्लॅट घेताना 'पार्किंग'  हा जिव्हाळ्याचा विषय असतो. बिल्डर  फ्लॅट बरोबर पार्किंग देखील विकू शकतो  की नाही ह्या बद्दल  बरेचसे गैरसमज दिसून येतात.   ह्या बद्दलची थोडक्यात कायदेशीर माहिती आपण बघूया. ह्या बद्दलची  कायदेशीर माहिती थोडक्यात आपण बघूया.

पार्किंगचे २ प्रकार साधारणपणे कायद्याने ओळखले जातात.  १.  सामाईक  (कॉमन /ओपन)पार्किंग आणि स्टील्ट पार्किंग आणि २. कव्हर्ड / गॅरेज पार्किंग

महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट्स ऍक्ट (मोफा) १९६३ हा आद्य कायदा आणि नुकताच पारित झालेला रेरा कायदा यांच्यामध्ये बिल्डर-प्रमोटर ह्यांची कर्तव्ये , जबाबदाऱ्या आणि फ्लॅट ग्राहकांचे हक्क-अधिकार आणि  ह्यांचा उहापोह केलेला आढळून येतो. त्यामध्ये कॉमन जागा, ऍमिनिटीज ह्यांचाही समावेश होतो.  रेरा कायदा जरी पारित झाला असला तरी, मोफा कायदा त्याने रद्द झालेला नाही आणि मोफा कायद्याच्या  तरतुदी जो पर्यंत रेरा कायद्याच्या विरुद्ध होत नाहीत तो पर्यंत त्या लागू होतात.

सरकारने  संमत केलेली विकास नियंत्रण नियमावली  ( डेव्हलपमेंट कन्ट्रोल रुल्स )  लागू केलेली आहे आणि त्यामध्ये काळानुरूप बदल देखील केले जातात. ह्या नियमावलीप्रमाणे  फ्लॅट्सच्या संख्येनुसार सायकल, दुचाकी व चारचाकी वाहनांसाठी किती पार्किंग उपलब्ध करून द्यावे, यासंबंधीचे गणित दिलेले आहे. या गणितानुसार संबंधित इमारतीमध्ये तुम्ही किती पार्किंग उपलब्ध करून दिलेले आहे, याची माहिती दिल्याशिवाय पालिकेत त्या इमारतीचा बांधकाम नकाशा  संमत केला जात नाही. म्हणूनच प्रत्येक बहुमजली इमारतीला  पार्किंग देणे हे नियमाने बंधनकारक आहे.

कॉमन /ओपन पार्किंग आणि स्टील्ट पार्किंग बिल्डरला विकता येत नाही :

पूर्वी 'मोफा' कायद्याप्रमाणे सामाईक (कॉमन) एरिया आणि फॅसिलिटीज कोणत्या असतील ह्याचा उल्लेख जाहिरातीमध्ये करण्याची जबाबदारी बिल्डर  वर होती. आता  रेरा कायद्याच्या कलम २ (एन) मध्ये सामाईक (कॉमन) एरिया आणि फॅसिलिटीज कोणत्या ठेवायला लागतील  ह्याची स्पष्ट  यादीच  दिली आहे, तर उपकलम (iii ) मध्ये बेसमेंट, गच्ची, पार्क, प्ले एरिया ह्याच बरोबर  ओपन पार्किंगचा देखील स्पष्ट उल्लेख कॉमन फॅसिलिटीज मध्ये  केलेला आहे. ह्या ओपन पार्किंग मध्ये "स्टील्ट पार्किंग" चा देखील समावेश होतो. खरे तर "सामाईक /कॉमन ह्या नावामध्येच त्याचा अर्थ दडला आहे. ह्याच प्रश्नावर महत्वपूर्ण निकाल मा. सर्वोच्च न्यायालयाने, "नहालचंद लालूंचंद प्रा. लि . विरुद्ध पांचाली को.ऑप. सोसायटी (ए. आय. आर.  २०१० एस सी. ३६०७)'  ह्या केसमध्ये दिलेला आहे, तो आजही लागू होतो.

ह्या केस मध्ये मा. मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवताना मा. सर्वोच्च न्यायालायने नमूद केले की कॉमन किंवा ओपन पार्किंग हे काही 'मोफा' कायद्याच्या "फ्लॅट" च्या व्याख्येमध्ये बसत नाही आणि त्यामुळे ते विकण्याचा बिल्डरला अजिबात अधिकार नाही. त्याचप्रमाणे "स्टील्ट" पार्किंग देखील गॅरेज म्हणून विकण्याचा अधिकार बिल्डरला नाही; एकतर फ्लॅट विकताना कॉमन एरियाचे  पैसे प्रत्येक फ्लॅट धारकांकडून फ्लॅटच्या कार्पेट क्षेत्रफळाच्या प्रमाणात  बिल्डरने घेतलेलेच असतात, त्यामुळे बिल्डरांचे  आर्थिक नुकसान देखील होत नाही, अश्या   स्प्ष्ट शब्दात मा. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे.  त्यामुळे असे ओपन किंवा स्टील्ट पार्किंग बिल्डरला   विकता येत नाही, कारण त्याचा उपयोग हा सामाईक  असतो. त्याचप्रमाणे इमारत बांधून पूर्ण झाल्यानंतर बिल्डरला  जमीन आणि त्यावरील इमारत या दोन्हींचे खरेदीखत सोसायटीच्या नावाने करून देणे म्हणजेच कन्व्हेयन्स करून देणे बंधनकारक असते. त्यामुळे देखील अशी  ओपन जागा बिल्डरला फ्लॅट धारकाला पार्किंग म्हणून विकता येत नाही.

कव्हर्ड / गॅरेज पार्किंग  बिल्डरला विकता येते :
"इमारतीमधील  पार्किंगची अशी जागा की जिच्या तीनही  बाजू  भिंतींनी बंदिस्त असून वरती छत आहे, परंतु ज्यामध्ये ओपन पार्किंगसारख्या बंदिस्त नसलेल्या पार्किंग जागेचा  समावेश होत नाही" अशी व्याख्या  रेरा कायद्याच्या कलम २ (वाय) अन्वये "गॅरेज" ची केलेली आहे. ह्यालाच आपण व्यावहारिक भाषेत 'कव्हर्ड पार्किंग' म्हणतो. परंतु  रेरा नियमावली   नियम २ (जे ) अन्वये कव्हर्ड पार्किंगची  व्याख्या करण्यात आली आहे ती थोडी वेगळी आहे , ज्यात बांधकाम नियमावलीप्रमाणे मान्य झालेली बंदिस्त किंवा आच्छादित पार्किंग जागा  असे नमूद केले आहे. ह्या मध्ये सध्या उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या "मेकॅनाइज्ड  पार्किंग" चा देखील समावेश होतो.    महारेराच्या  वेब साईटवर प्रसिद्ध झालेल्या एफ. ए. क्यू (सामान्यपणे  विचारलेले जाणारे प्रश्न)  क्रमांक - ९ च्या अनुषंगाने    उत्तरादाखल कॉमन पार्किंग विकता येणार नाही, पण  नियम २ (जे )  मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 'कव्हर्ड पार्किंग' विकता  येईल असे नमूद केल्याचे दिसून येते. त्याच प्रमाणे रेरा कायद्यामध्ये दिलेल्या करारनाम्याच्या मसुदा पाहिल्यास त्यात देखील  देखील कव्हर्ड पार्किंग विकता  येईल, मात्र त्याची किंमत  फ्लॅटच्या किंमतीपेक्षा  स्वतंत्रपणे दाखवावी  करावी लागेल असे नमूद केल्याचे  दिसून येते. काही सभासदांनी मोकळ्या कॉमन पार्किंगमध्ये मंजूर नकाशाच्या विरुद्ध लोखंडी ग्रील लावून स्वतःच  'कव्हर्ड' पार्किंग तयार केल्याच्या घटनाही दिसून येतात, मात्र हे कायद्याला अपेक्षित नाही.

कायदयाने पार्किंग कुठले  विकता येते किंवा कुठले नाही ह्याची आपण थोडक्यात माहिती घेतली. परंतु कुठलाही कायदा लागू होतो की नाही हे त्या त्या केसच्या पार्श्वभूमीवर अवलंबून असते. कायदा त्याच्या जागी असला  तरी सध्या वाहनांची वाढलेली संख्या बघता कितीही पार्किंग उपलब्ध करून दिले तरी ते कमीच आहे. घरी किंवा कामाच्या ठिकाणी गाडी पार्किंगला जागा नाही, म्हणून कित्येक लोक आता ओला -उबर सारख्या पर्यायांचा विचार करायला लागले आहेत. समजा कव्हर्ड पार्किंगचा प्रश्न सुटला तरी सोसायट्यांमध्ये कॉमन  पार्किंग वरून बरेचसे वादविवाद होत असतात आणि अश्या वेळी प्रथम आलेल्यास प्रथम प्राधान्य किंवा लॉटरी काढून वार्षिक स्लॉट ठरविणे असे उपाय उप-नियमांप्रमाणे केले जातात. अश्या   प्रकारात सर्वांनी  तारतम्य बाळगणे जास्त जास्त उचित ठरते.



मालमत्ते मध्ये मालकी हक्क कसा मिळतो ?
७/१२  किंवा प्रॉपर्टी कार्डचे उतारे  जागेचे मालकी हक्क का ठरवत  नाहीत  ?

Adv.  रोहित एरंडे.

"मला माझ्या मुलाच्या 'नावावर' जागा करायची आहे" , "माझ्या बरोबर माझ्या बायकोचेही 'नाव' प्रॉपर्टीवर लावायचे आहे",   यांसारखे प्रश्न अनेकवेळा वकीली व्यवसायात आम्हाला विचारले जातात. "नावावर जागा करणे" किंवा "७/१२ वा  प्रॉपर्टी कार्डला नाव लावणे" या बाबतीत अनेक लोकांमध्ये गैरसमज दिसून येतात. बहुसंख्य लोकांना असे वाटत असते की, ७/१२ च्या उताऱ्याला किंवा   प्रॉपर्टी कार्डला नाव लावायचा अर्ज दिला कि झाले. बऱ्याच लोकांचा असा समज असतो की तहसीलदार ऑफिस मध्ये नुसता अर्ज करून मिळकतीवर आपले नाव कमी करता येते किंवा आपल्याबरोबर आपल्या बायका-पोरांचे नाव  मालक म्हणून लावता येते.  म्हणजेच एकदा का ह्या उतरायांवर आपले नाव लागले  की आपण मालक झालो आणि नाव गेले कि आपला मालकी हक्क गेला. वस्तूथिती मात्र उलटी आहे.

एखाद्या मिळकतीमध्ये मालकी हक्क मिळतो म्हणजे काय, ७/१२ च्या उताऱयाने किंवा प्रॉपर्टी कार्डाने मालकी हक्क का ठरत नाही हे थोडक्यात बघण्याचा आपण प्रयत्न करूया.

आपल्याकडे एखाद्या मिळकतीमध्ये मालकी हक्क हा कुठल्याही २ किंवा अधिक  व्यक्तींच्या हयातीमध्ये  खरेदीखत, बक्षीसपत्र, हक्कसोड पत्र, वाटप-पत्र यांसारख्या नोंदणीकृत दस्तानेच तबदील केला जाऊ शकतो.  हे  दस्त कायद्याने नोंदविणे गरजेचे आहे आणि त्यावर योग्य ते मुद्रांक शुल्क म्हणजेच स्टॅम्प ड्युटी आणि नोंदणी शुल्क भरणे गरजेचे असते. त्याचप्रकारे एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर मिळकतीमधील मालकी हक्क हा मृत्यूपत्राने किंवा वारसा हक्काने  तबदील होऊ शकतो.  मृत्यूपत्र नोंदणीकृत नसले तरी चालते आणि त्यास कुठलाही स्टॅम्प लागत नाही . मृत्यूपत्राप्रमाणे मालकी हक्क हा मृत्यूपत्र करणारी व्यक्ती म्हणजेच टेस्टेटर मयत झाल्यावर लगेचच प्राप्त होतो. मात्र मृत्यूपत्र खरे आहे ह्याचे सर्टिफिकेट म्हणजेच "प्रोबेट" आणल्याशिवाय नावाची नोंद होणार नाही असे संबधीत सरकारी विभागाकडून सांगितले जाते. मात्र कायद्याने फक्त मेट्रोपॉलिटिन शहरांमध्येच प्रोबेट कायद्याने आवश्यक आहे, पुण्यासारख्या ठिकाणी जर का मृत्यूपत्र केले असेल आणि मिळकतीही पुण्यात असतील तर प्रोबेट ची गरज नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयानेदेखील स्पष्ट केले आहे. (संदर्भ : भगवानजी राठोड विरुद्ध सुरजमल मेहता : २००४(१) MH .L .J. ६२)

तसेच एखादी व्यक्ती ही मृत्यूपत्र न करता मरण पावली तर लगेचच त्या व्यक्तीच्या कायदेशीर वारसांना संबंधित वारसा हक्क कायद्याप्रमाणे मिळकतींमध्ये हक्क मिळतो.

महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा १९९६ चे अंतर्गत शेत जमिनीच्या हक्कांसंदर्भात विविध नोंदणी पुस्तके म्हणजेच रजिस्टर्स ठेवलेली असतात आणि याच बरोबर २१ वेगवेगळ्या प्रकारचे गावचे नमुने (व्हिलेज फॉर्म्स ) ठेवलेले असतात. यापैकी गावचा नमुना ७, ७अ आणि १२ यांचा एकत्रितरित्या "७/१२" चा उतारा बनतो. गाव नमुना ७ हे हक्क अधिकार पत्रक आहे तर १२ हे पीक-पहाणी पत्रक आहे. तर ७ अ हा नमुना कुळ -वहिवाटीची माहिती देतो. अश्या ७/१२ च्या उतार्याला जमिनीचा  आरसा म्हणतात म्हणजे प्रत्यक्ष जागेवर ना जाऊन देखील जमिनी बद्दलची माहिती कळते.

मात्र अश्या ७/१२ उताऱ्यांसंदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालायने तसेच मा. मुंबई उच्च न्यायालायने वेळोवेळी हे स्पष्ट केले आहे की ७/१२ उताऱ्यामधील नोंदी ह्या महसुली  म्हणजेच रेव्हेन्यू रेकॉर्ड मधील असल्यामुळे ह्या नोंदीमुळे कुणाचाही मालकी हक्क हिरावून घेतला जाऊ शकत नाही किंवा कोणालाही मालकी हक्क प्रदान  केला जात नाही. बऱ्याचवेळा असे निदर्शनास येते कि इतर वारसांचा हक्क डावलून फक्त स्वतःचे नाव ७/१२ चे उताऱ्यावर लावून घेऊन मिळकतींवर मालकी हक्क प्रस्थपित करण्याचा प्रयत्न केला जातो, अश्या प्रकारांना अनेक निकालांमध्ये चाप लावल्याचे दिसून येईल.

वर नमूद केल्याप्रमाणे दस्त नोंदणी झाल्यानंतर मालकी हक्क तबदील झाल्याची  फक्त नोंद ७/१२ किंवा प्रॉपर्टी कार्डला होते. अजून एक नेहमी आढळणारे उदाहरण म्हणजे एखादी व्यक्ती मयत झाल्यावर बऱ्याचवेळेला काही कारणास्तव ७/१२ किंवा प्रॉपर्टी कार्डला वारसांची  नावे नोंदविण्याचे  राहून जाते. मात्र अशी नोंद करावयाची राहिली म्हणून चिंता करण्याचे काहीही कारण नाही.  कारण वारसांचा  मालकी हक्क  हा आधीच संबंधित वारसा कायद्याने प्रस्थापित झालेला असतो आणि त्याप्रमाणे वारस-नोंद होणे हा केळवळ एक उपचार राहिलेला असतो.

त्याच प्रमाणे मुनिसिपाल्टी टॅक्स पावती किंवा वीज-बिल ह्यांनी तर अजिबातच  मालकी हक्क ठरत नाही. त्यामुळे जुन्या मालकाचे नाव बदलले गेले नाही तरी चिंता करू नये. त्यासाठीचे विहित नमुन्यातील अर्ज भरून नवीन मालकांचे नाव संबंधित रेकॉर्डला बदलता येते.

सर्वात महत्वाचे म्हणजे केवळ अश्या उताऱ्यांवर  नावाची नोंद  नाही म्हणून संबंधित मिळकतीचे  दस्तांची नोंदणी  सब-रजिस्ट्रार यांना फेटाळता येणार नाही असे मा. मुंबई उच्च  न्यायालयाने या पूर्वीच स्पष्ट केले आहे.   कारण एकतर हे उतारे मालकी हक्काचे कागद नाहीत आणि मालकी हक्क ठरविण्याचा अधिकार  हा फक्त सक्षम दिवाणी कोर्टाला असून सब-रजिस्ट्रार यांना नाही, असे हि कोर्टाने पुढे नमूद केले आहे. (संदर्भ : चेअरमन, दीप अपार्टमेन्ट विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार -२०१२(३) MH .L .J. ८४४.). तसेच अश्विनी क्षीरसागर विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार (क्रि . अर्ज क्र . ८२१/२०१०) हा अँप्लिकेन्ट -सब रजिस्ट्रार ह्यांचा जामीन अर्ज मंजूर करताना मा. न्या. दिलीप कर्णिक ह्यांनी देखील हेच नमूद केले की मालकी हक्क ठरविण्याचा अधिकार हा सब रजिस्ट्रार ह्यांना नाही, सबब त्यांनी मालकी हक्कांची शहानिशा न करताच दस्त नोंदणी केली हा काही त्यांचा गुन्हा होऊ शकत नाही. कुठल्या कारणांकरिता दस्त नोंदणी नाकारता येते ह्याचे विस्तृत विवेचन नोंदणी कायद्यामध्ये केले आहे.

हे सर्व लिहिण्याचा हेतू हाच की अजूनही लोकांना जागेतील मालकी हक्क कसे मिळतात याबद्दल बरेच गैरसमज आढळतात आणि भरीस भर म्हणून इंटरनेट वरील माहितीच्या   अर्ध्या हळकुंडाने पिवळे होणे सोपे असते. प्रत्येक केसच्या फॅक्टस ही वेगळ्या असतात.  त्यामुळे ह्या संदर्भात तज्ज्ञ व्यक्तींचा सल्ला घेणे हे फायदेशीर ठरेल.
©

*_अगर रेल यात्रा में आपका सामान चोरी हो जाए, तो ... ?_*
 (ध्यान से पढें)!

*R.T.I. 🚊उपयोगी जानकारी 🚊*

लखनऊ से जबलपुर लौटते वक्त ए.सी. कोच में जबलपुर की एक महिला प्रोफेसर का पर्स चोरी हो गया, जिसमें लाखों के जेवर और रुपए थे। अब तक उस सामान का पता नहीं लग सका है। चोरी गए सामान की कीमत अब रेलवे को देना होगी।

सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने रेल यात्रियों को यह सुविधा दिला दी है।इसके लिए पीड़ित यात्री को उपभोक्ता फोरम में रेलवे की सेवा में कमी का मामला दायर करना होगा।

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के मुताबिक रिजर्व कोच में अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश रोकना टी.टी.ई. की जिम्मेदारी है, और अगर वह इसमें नाकाम रहता है, तो रेलवे सेवा में खामी मानी जाएगी।

कैसे मिला अधिकार: फरवरी 2014 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ट्रेन से चोरी गए महिला डॉक्टर के सामान की राशि का भुगतान रेलवे को करने का आदेश दिया। रेलवे ने इस पर दलील दी की "ये मामला रेलवे क्लेम टिब्यूनल में ही सुना जा सकता है।" जबकि यात्री के वकील के मुताबिक टिब्यूनल में सिर्फ रेलवे में बुक पार्सल के मामलों को ही सुना जाता है।
न्यायमूर्ति सी.के. प्रसाद और पिनाकी चंद्र घोष की पीठ ने 17 साल पुराने इस मामले में रेलवे की दलील को खारिज कर दिया और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के फैसले में दखल देने से इंकार कर दिया।

 यह अधिकार यात्रियों के लिए जितना सुविधाजनक है, उतना ही रेलवे और पुलिस के लिए मुश्किल भरा। इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि इसकी जानकारी यात्रियों को नहीं है, और न ही इस जानकारी को उन तक पहुंचाने के लिए कोई कारगर कदम उठाए गए हैं।

ट्रेन में चोरी होने के बाद रिपोर्ट दर्ज कराते वक्त पीड़ित को इस बारे में पुलिस द्वारा जानकारी नहीं दी जाती।

 हालांकि जबलपुर जी.आर.पी. का कहना है कि 1 अप्रैल, 2014 के बाद यह आदेश जारी हुआ और 6 माह बाद यानि सितम्बर से अब तक एक भी मामले नहीं आए।

6 माह करना होगा इंतजार चोरी गए सामान को तलाशने के लिए जी.आर.पी. के पास 6 माह का वक्त होगा। इस दरमियान यदि पुलिस पीड़ित का सामान नहीं तलाश पाती तो वह उपभोक्ता फोरम जा सकता है|

इसके लिए एफ.आई.आर. दर्ज कराते समय पुलिस को पीड़ित से उपभोक्ता फोरम फार्म भरवाना होगा।

 ओरिजनल कॉपी पीड़ित के पास होगी, और पुलिस कार्बन कॉपी अपने पास रखेगी। एफ.आई.आर. और फार्म ही यात्री का मूल दस्तावेज होगा, जिसके आधार वह केस दर्ज कराएगा।

ये हैं आपके अधिकार यह सुविधा सिर्फ स्लीपर या ए.सी. कोच में रिजर्वेशन कराने वाले यात्रियों के लिए है।

उपभोक्ता फोरम के जानकार एडवोकेट  बताते हैं कि रिजर्वेशन के दौरान यात्री से 2 रुपए सुरक्षा शुल्क लिया जाता है। इधर ट्रेन में स्लीपर कोच यात्री को दिया जाता है, जिसके बाद यह तय होता है कि आपने उसे ट्रेन में सोने का अधिकार दिया है और इस दौरान जो भी घटना होती है, उसका जिम्मेदार रेलवे ही होगा। ट्रेन के स्लीपर या एसी कोच में यात्रा करते समय यात्री का सामान चोरी होता है तो शिकायत दर्ज करते वक्त उससे उपभोक्ता फोरम का फार्म भरवाया जाता है। यदि 6 माह तक पुलिस उसका सामान नहीं तलाश पाती तो वह फार्म की कॉपी ले जाकर उपभोक्ता फोरम में मामला दर्ज कर सकता है, जहां पर रेलवे को पीड़ित का हर्जाना देना होगा।

💥 इसे पढ़ कर सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए, बल्कि इसे आगे बढ़ाइए ...💥 Centralised numbers released by Indian Railways for citizen convinience
"

9760534983 : टीटीई, आरक्षण और भोजन
9760500000 : साफ-सफाई
9760534057 : कोच में समस्या
9760534060 : बिजली से जुड़ी समस्या
9920142151 : इंक्वायरी की समस्या
9760534063 : आरपीएफ एवं सुरक्षा
9760534069 : पेयजल व्यवस्था
9760534073 : चिकित्सा

 कृपया पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर जन जन तक पहुचाये



*डेथ वारंट (Death Warrant) म्हणजे काय ? त्यावर काय लिहिले असते ?* ते जाणून घ्या......
          दिल्लीच्या पटियाला हाऊस कोर्टाने निर्भया प्रकरणातील दोषींना डेथ वॉरंट जारी केले आहे. या प्रकरणातील चारही दोषींना २२ जानेवारी फाशी दिली जाणार आहे. मात्र दोषींच्या वकिलांनी सांगितले आहे की, ते क्यूरेटिव याचिका दाखल करणार आहे. त्यामुळे आम्ही तुम्हाला डेथ वॉरंट विषयी माहिती देणार आहोत.

डेथ वॉरंट किंवा ब्लॅक वॉरंट, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर - 1973 म्हणजेच पिनल कोड 1973 (CRPC) च्या फॉर्म नंबर 42 ला म्हंटले जाते. यावर वॉरंट ऑफ एक्जेक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस ऑफ डेथ असे लिहिलेले असते. कोणत्याही दोषी विरोधात हे वॉरंट निघाल्याववर त्याला फाशी दिली जाते.

वॉरंटच्या फॉर्मवर भरावे लागतात हे मोकळे कॉलम,....
जेल नंबर
दोषीचे नाव
केस नंबर
वॉरंट जारी करण्याची तारीक
फाशीच्या शिक्षेची तारीख, वेळ आणि ठिकाण वॉरंटवर असे लिहिलेले आहे की, कैद्याचा जोपर्यंत मृत्यू होत नाही तोपर्यंत त्याला फाशी द्यावी. कोर्टाने जारी केलेला मृत्यूदंड वॉरंट प्रथम तुरूंग प्रशासनापर्यंत पोहोचतो.
ज्यानंतर जेल प्रशासन फाशीची प्रक्रिया सुरू करते. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, जेल प्रशासन कैद्याच्या मृत्यूशी संबंधित सर्व कागदपत्रे न्यायालयात जमा करतात.
            16 डिसेंबर 2012 रोजी निर्भयावर अत्याचार करण्याची घटना घडली होती. त्यानंतर संपूर्ण देशातून यातील दोषींना फाशी देण्याची मागणी केली होती होती. गेल्या महिन्यात 13 डिसेंबर 2019 रोजी याप्रकरणी सुनावणी होणार होती, परंतु असे झाले नाही. अक्षय ठाकूर या दोषीने केलेल्या पुनर्विचार याचिकेवर न्यायालयाला सुनवाई करायची होती. त्यानंतर निर्भया प्रकरणातील दोषीबाबत डेथ वॉरंट जारी करण्यात आले.
*➡अँड. राजेश कावरे अहमदनगर.*